Land Disputes: बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने यूओएच छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की

Land Disputes: बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने यूओएच छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की

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Land Disputes: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) ने हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। ये छात्र कांचा गाचीबौली में स्थित 400 एकड़ भूमि की नीलामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। केटीआर ने तेलंगाना सरकार द्वारा इस विवादित भूमि को जल्दबाजी में अपने नियंत्रण में लेने की मंशा पर सवाल उठाते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग की आलोचना की।

तेलंगाना भवन में आंदोलनकारी छात्रों से मिलने के बाद, केटीआर ने पुलिस पर बिना कुलपति की अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “महिला छात्रों को घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और दो छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वे अभी कहां हैं? सरकार को तुरंत उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।”

उन्होंने छात्रों को कानूनी और नैतिक समर्थन देने का आश्वासन दिया और इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाकर रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे।”

केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार यूओएच छात्रों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमन कर रही है, जो विश्वविद्यालय की भूमि की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार “सैकड़ों बुलडोज़र और खुदाई मशीनें” लगाकर 400 एकड़ भूमि से पेड़ क्यों हटा रही है।

पर्यावरणीय क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुए, केटीआर ने कहा कि गाचीबौली, नानकरामगुडा और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, विकास के नाम पर एक “कंक्रीट जंगल” में बदल गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी हैदराबाद में बची हुई हरियाली सिर्फ यूओएच परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में ही मौजूद है।

उन्होंने सरकार से छात्रों की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन की मांग पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा, “छात्रों की 400 एकड़ भूमि के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन की मांग में क्या गलत है?”

केटीआर ने यह भी उल्लेख किया कि इस भूमि से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) हाई कोर्ट में लंबित है, फिर भी सरकार “अपनी पूरी ताकत” लगाकर इस पर कब्ज़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचा रही है।

छात्रों को आश्वासन देते हुए कि बीआरएस उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से भाजपा से, इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा, “हम सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से भाजपा, से मांग करते हैं कि वे इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें।”

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